आम्हाला शिकवू द्या- १

 

भाऊसाहेब चासकर

   समग्र शिक्षा अभियानचे प्राथमिक शाळांचे बँक खाते आधी महाराष्ट्र बँकेत उघडले होते. काही महिन्यांपूर्वी ही खाती उघडली. मोठी यातायात करून शिक्षक/मुख्याध्यापकांनी हे खाते उघडले. अजून त्या खात्यावर अनुदान वर्ग झालेले नाहीये. 

   महाराष्ट्र बँकेत उघडलेले खाते बंद करून आता नव्याने एचडीएफसी बँकेत खाते उघडण्याचा निर्णय शासनाच्या शिक्षण विभागाने घेतलाय. आता अचानक महाराष्ट्र बँकेऐवजी HDFC बँकेत खाते उघडा असे आदेश दिलेत! 

काही मुद्दे उपस्थित होतात....

• महाराष्ट्र बँकेतले खाते तसेच ठेवून अथवा बंद करून HDFC बँकेत खाते का उघडायचे?
• HDFC बँकेच्या शाखा ग्रामीण भागात सगळीकडे आहेत का? ज्या तालुक्यात शाखा नाहीत, तिथल्या शिक्षकांनी खाते कोठे उघडायचे?
• शाळेपासून दूर २५, ५०, ७५ किमी अंतरावरच्या बँकेच्या शाखेत येजा करताना शिक्षकांना प्रवास करायला लागेल. सध्याच्या महागाईच्या जमान्यात हा प्रवास/ इंधन खर्च शासन शिक्षकांना देणार आहे का?
• इतक्या दूर अंतरावर बँकेत आर्थिक व्यवहार करताना मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांचा शिकवण्याचा वेळ खर्च होणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षण तासांचे वेळापत्रक बंधनकारक आहे. हे वाया गेलेल्या तासांचे नियोजन कसे करायचे? याबाबत शासन स्पष्टता आणणारा आदेश निर्गमित करणार आहे का?

   याखेरीज राष्ट्रीय साधन संपत्तीचे मोठे नुकसान होणार आहे. यातून नेमके कोणाचे हित साधले जाणार आहे, हा प्रश्न उरतोच.

   वास्तविक शाळा औपचारिक शिक्षणाची व्यवस्था म्हणून आहेत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे उद्दिष्ट समोर ठेवून निर्णय घेतले पाहिजेत, धोरण आखले पाहिजे, अशी अपेक्षा असते, आहे. शिक्षकांची नेमणूक विद्यार्थ्यासाठी आहे! त्यांना भलते शिक्षणबाह्य उद्योग सांगू नयेत. मात्र इथं उलटेच सुरू असते. आधीच शिक्षकांना अशैक्षणिक कामं कमी आहेत का? आणखी झटे मागे का लावले जात आहेत? कोण लावत आहे? कोणाला सुचतात या गोष्टी? शिक्षण क्षेत्रात धोरणांच्या पातळीवर असलेली ही धरसोड वृत्ती बाधक ठरते हे अनेकदा समोर आले आहे.

   बरं निरनिराळी खाती निरनिराळ्या बँकेत उघडून ठेवलेली असतात. नंतर बदलून आलेल्या मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना समजून घेऊन हे काम करताना नाकी नऊ येतात.

   राज्यात दोन शिक्षक असलेल्या प्राथमिक शाळांची संख्या लक्षणीय आहे. ज्येष्ठ शिक्षकाकडे मुख्याध्यापक म्हणून चार्ज असतो. वर्गाचे कामकाज बघून त्यांना सगळी कामं करायची असतात. लेजर, कॅश बुक, रोज, किर्द, खतावणी लिहिताना, सगळी खाती मेन्टेन करताना आधीच शिक्षक मेटाकुटीला आले आहेत. दोन शिक्षकी शाळेतले ज्येष्ठ शिक्षक बिचारे केले आहेत. कामांच्या ओझ्याखाली पार वाकून गेलेत. 

   शिक्षकांच्या आणि मुख्याध्यापकांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. उदाहरण द्यायचं झालं तर पुणे जिल्ह्यात २०१३पासून मुख्याध्यापक पदोन्नती नाही. ज्येष्ठ शिक्षक सगळं काम बघतात. आज मुख्याध्यापक म्हणून कारभार बघून वर्गात शिकवणारे सुमारे ८० टक्के शिक्षक आहेत. हे शिक्षक जेव्हा अशा बोगस कामांसाठी शाळांबाहेर जातात, तेव्हा वर्गात मोठ्या आशेने आलेल्या मुलांच्या शिक्षणाचे काय? या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल काय? चार्ज असलेल्या शिक्षकांचे वर्गाकडे साफ दुर्लक्ष होत आहे, याला जबाबदार कोण आहेत?

   धोरणकर्त्यांची आणि अधिकाऱ्यांची मुलं जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकत असती तर शिक्षकांना इतकी अशैक्षणिक कामे देऊन त्यात गुंतवून ठेवले असते का? 

अति झाले!

   गेल्या काही वर्षांत शिक्षण हा शिक्षण विभागाचा प्राधान्यक्रम राहिलेला नाही. शिक्षणाचे काम सोडून बाकी उपद्व्याप जास्त झालेत. यामुळं राज्यभरातील शिक्षक वैतागलेत. त्यांच्यात संताप धुमसतो आहे. पुन्हा एकदा #आम्हाला_शिकवू_द्या! म्हणत शिक्षक रस्त्यावर उतरायच्या, मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. शासनाने शिक्षकांच्या सहनशीलतेची आणखी परीक्षा घेऊ नये!

   मुख्याध्यापकांनी नवीन खाते उघडण्यासाठी विरोध करावा. असल्या तुघलकी निर्णयांना किंवा मुलांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या विरोधात जाणाऱ्या गोष्टींना शिक्षकांनी ‘नाही‘ म्हणायला शिकले पाहिजे. सर्व शिक्षक संघटनांनी वरील निर्णयाला कडाडून विरोध केला पाहिजे. सर्वपक्षीय नेत्यांचे याकडे लक्ष वेधले पाहिजे. शिक्षक आमदारांनी या प्रश्नात आपणहून लक्ष घालावे.

पर्याय काय?

   शाळेपासून जवळच्या अंतरावर जी कोणती राष्ट्रीयकृत बँक असेल तिथं खाते उघडून आर्थिक व्यवहार केले पाहिजेत. 

   एकदा खाते उघडले की सरकार बदलले तरीही त्यात बदल करू नयेत.

-भाऊ चासकर