शाळांमध्ये सरस्वतीचा फोटो असावा का?

    'शाळांमध्ये सरस्वतीचा फोटो लावण्याऐवजी सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील अशा महामानावांचे फोटो लावा.' असे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांचे विधान प्रसिद्ध झाले आणि राज्यभरात एक नवाच वाद सुरू झाला. याला उत्तर म्हणून 'महामानावांसाठी सरस्वतीला बाजूला करण्याची गरज नाही' असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर समाजातही या विषयावर चर्चा घडून आली.

    ही चर्चा होत असताना संविधान काय म्हणते याचा विचार व्हायला हवा. शाळेत शिकवताना संविधान 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवसांत तयार झाले असे सांगितले जाते. ते खरेही आहे. पण इतकेच खरे नाही. स्वातंत्र्यलढा हीच संविधान निर्मितीची  प्रक्रिया होती, हे आपण विसरता कामा नये. आज संविधानात दिसत असलेली स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, जात व धर्म निरपेक्षता, इ. मूल्ये ही भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यामधून पुढे आलेली मूल्ये आहेत. स्वातंत्र्यलढा लढताना हीच मूल्ये स्वातंत्र्यसैनिकांची प्रेरणा म्हणून काम करत होती. त्यामुळे या मूल्यांचा भारतीय संविधानात समावेश होणे ही अपरिहार्य गोष्ट होती. स्वातंत्र्यलढ्यात देशातील प्रत्येक जाती-धर्मातील व्यक्ती सहभागी होत्या. हिंदू, मुस्लिम, शीख, सवर्ण, दलित, आदिवासी या सगळ्यांचा स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग होता. त्यामुळे 'धर्मनिरपेक्षता' संविधानात येणारच हे निश्चित होते. कट्टर धर्मांध शक्ती मात्र स्वातंत्र्यलढ्यापासून दूर होत्या. उलट त्या भारतीय लोकांना स्वातंत्र्यलढ्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला देत होत्या. इंग्रजांना सैन्य भरतीमध्ये मदत करत होत्या. क्रांतीकारकांच्या विरोधात इंग्रजांना 'टीप' देण्याचे काम करत होत्या. या शक्तींना भारतीय संविधानाचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप मानवणारे नव्हते. त्यामुळे स्वातंत्र्यलढ्यात कुठेच नसणाऱ्या या शक्ती स्वातंत्र्यानंतर मात्र संविधानविरोधी प्रचार जोरात करू लागल्या. आजही त्यांचा हा प्रचार चालूच आहे. सरस्वतीच्या फोटोबाबत चर्चा करताना आपण ही पार्श्वभूमी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

    या मुद्द्याबाबत चर्चा करताना आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. ती म्हणजे भारतातील पुरातन शिक्षण व्यवस्था. त्या व्यवस्थेत सगळ्या भारतीयांना शिक्षण घ्यायचा अधिकार नव्हता. भारतातील फक्त तीन टक्के लोकांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार होता. बाकीच्या सत्त्याण्णव टक्के लोकांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार नव्हता. उलट त्यांनी शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न करणे हाच गुन्हा होता. हा गुन्हा फुले दांपत्य करत होते. (म्हणून त्यांच्यावर मारेकरी घातले होते.) पण भारतीय संविधानाने भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला शिक्षण घेण्याचा अधिकार दिला. हा अधिकार देताना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला नाही. सर्व जाती आणि सर्व धर्मांच्या लोकांना हा अधिकार दिला. या अधिकाराने स्त्रिया, शूद्र, दलित यांच्या आयुष्यात क्रांतिकारक बदल घडवला. संविधानात हा अधिकार समाविष्ट होण्यासाठी संविधानपूर्व काळात फुले, शाहू, आंबेडकर आणि इतर समाजसुधारकांनी केलेले कामही कारणीभूत आहे हे विसरता काम नये. 

    या दोन गोष्टींपैकी पहिली गोष्ट आहे धर्मनिरपेक्षता. भारत सरकार धर्मनिरपेक्ष आहे. भारत सरकारला स्वतःचा कोणताही धर्म नाही. त्यामुळे सर्व सरकारी संस्थांना सुद्धा धर्म नाही. त्यामध्ये शाळाही आल्या. शाळांना सुद्धा धर्म नाही. त्यामुळे शाळांमध्ये कुठल्याही धर्माच्या प्रतीकांना स्थान नाही. सरस्वतीचा फोटो हे एक धार्मिक प्रतीक आहे. शाळांमध्ये सरस्वतीचा फोटो लावणे, तसेच विविध प्रसंगांनिमित्त त्या फोटोचे पूजन करणे, हे शाळेत शिकणाऱ्या आणि शिकवणाऱ्या अन्य धर्मीयांवरील अतिक्रमण आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये सरस्वतीचाच नव्हे; तर कोणत्याही अन्य धार्मिक देवांचे फोटो अथवा मूर्त्या असू नयेत. धर्मनिरपेक्षता हे संविधानिक मूल्य स्वातंत्र्यलढ्यामधून भारतीयांना मिळालेले आहे. ते सरकारी यंत्रणांनी जपलेच पाहिजे. 

    दुसरी गोष्ट भारतातील पुरातन शिक्षण व्यवस्थेमध्ये भारतातील ९७% बहुजन समाजाला शिक्षण घेण्याचा अधिकार नव्हता. भारतीय संविधानाने कायदेशीर रित्या भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला शिक्षणाचा अधिकार दिला. सरस्वती ही वैदिक परंपरेचे प्रतीक आहे. ही वैदिक परंपरा ९७% भारतीयांच्या शिक्षणाच्या बाजूने कधीच नव्हती. जी परंपरा मुळातच बहुजनांच्या शिक्षणाच्या विरोधात आहे त्या वैदिक परंपरेचे प्रतीक असणारी सरस्वती शिक्षणाची देवता कशी होऊ शकते?  आणि खरे तर सरस्वती या देवतेचा इतिहास पाहिला तर वेद वाङ्मयात सुद्धा सरस्वतीला शिक्षणाची अथवा विद्येची देवता मानलेले दिसत नाही. वेद वाङ्मयात सरस्वती नावाची नदी-देवता येते. परंतु सरस्वती नावाची शिक्षणाची अथवा विद्येची देवता सापडत नाही. खूप अलीकडच्या काळात वैदिकांनी सरस्वतीला विद्येची देवता मानायला सुरुवात केली. परंतु या सरस्वतीचा (वैदिक परंपरेचा) बहुजनांच्या शिक्षणाला नेहमीच विरोध होता. तो अजूनही कायम आहे. संविधानाच्या कायद्यामुळे वैदिक कायद्याची अंमलबजावणी थांबली आहे. म्हणूनच बहुजनांना शिक्षणाची संधी प्राप्त झाली आहे. शाळांमध्ये सरस्वती आणणे म्हणजे शिक्षणविरोधी वैदिक परंपरेला बळ देणे आहे.

महामानवांच्या फोटो बरोबर सरस्वतीच्या फोटोला स्थान द्यायला काय हरकत आहे?

    असा एक युक्तिवाद मानभावीपणे केला जातो. आपणा सर्वांना अरब आणि उंटाची गोष्ट माहित असेलच. गोष्टीमध्ये उंटाला तंबूत जागा दिल्यावर हळूहळू अरबलाच तंबू बाहेर जावे लागले. सरस्वतीचा फोटो म्हणजे या गोष्टीतील उंट आहे आणि अरब म्हणजे महामानव आहेत. शिक्षण व्यवस्थेत सरस्वतीला स्थान दिले तर हळूहळू महामानवांची गच्छंती निश्चित आहे. याची एक झलक नुकतीच महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात सुद्धा पाहायला मिळाली. अलीकडेच मंत्रालयातील गाडगेबाबांची दशसूत्री हटवण्यात आली. जिथे वैदिक विषमतावादी विचार आहेत, तिथे समतावादी विचारांची गच्छंती निश्चित आहे.  म्हणूनच शाळांमध्ये सरस्वतीचा फोटो नको. भारतातील ९७% बहुजनांचे शिक्षण वाचवायचे असेल तर शाळांमध्ये शिक्षणविरोधी विचारांचे प्रतीक ठेवायला नको.

    मुळात शाळा म्हणजे धार्मिक शिक्षण देण्याचे ठिकाण नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. समाजातून विविध प्रार्थनास्थळांमधून, सण-उत्सवांमधून मुलांना धार्मिक शिक्षण मिळतच असते. शाळा हे वैज्ञानिक आणि व्यवहारिक शिक्षण देण्याचे ठिकाण आहे. मुलांचे व्यक्तिमत्त्व विकसित करण्याचे ठिकाण आहे. जीवन समृद्ध बनवण्यासाठी आवश्यक जीवन कौशल्य शिकवण्याचे ठिकाण आहे. शाळांमधून मिळणाऱ्या ज्ञानाचे प्रतीक न्यूटन, आईन्स्टाईन किंवा स्टीफन हॉकिंग असायला हवे; सरस्वती नव्हे. देशाला पुढे नेण्यासाठी न्यूटन, आईन्स्टाईन किंवा स्टीफन हॉकिंग यांचे विचार आवश्यक आहेत. शाळांमध्ये अशा व्यक्तिमत्वांचे फोटो असायला हवेत.