५०% शिक्षक उपस्थितीच्या शासन आदेशाला शिक्षक संघटनांचा विरोध

    राज्यातील शाळांमध्ये ५०% शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचा आदेश राज्य शासनाने २९ ऑक्टोबर रोजी काढला आहे. या आदेशाने गोंधळात मोठी भर पडली आहे. कारण काहीच दिवसांपूर्वी मुख्याध्यापकांनी शिक्षकांना शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती करू नये, अन्यथा मुख्याध्यापकांवर कारवाई केली जाईल असा आदेश शिक्षण संचालकांनी काढला होता. तो आदेश अजून शाळांपर्यंत पोचतोय न पोचतोय तोवरच हा ५०% कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीच्या सक्तीचा आदेश शासनाने काढला आहे. यामुळे गोंधळात भरच पडली आहे. शाळेत उपस्थित राहण्याने शिक्षकांना कोरोनाचा धोका वाढतोय. शाळेत उपस्थित राहिल्याने अनेक शिक्षकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील अलका सूर्यवंशी नावाच्या शिक्षिकेच्या पतीने मुख्याध्यापकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केल्याचे पत्र व्हायरल झाले होते. संबंधित शिक्षिकेला मुख्याध्यापकांनी वारंवार शाळेत बोलावल्यामुळे कोरोनाची लागण झाली आणि त्यामुळेच तिचे निधन झाले असा दावा करत तिच्या पतीने मुख्याध्यापकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. 

या पार्श्वभूमीवर शासनाने ५०% शिक्षकांना शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती केली आहे. परंतु अनेक शिक्षक संघटनांनी या आदेशाला विरोध केला आहे. शिक्षक भारतीचे आ.कपिल पाटील यांनी हा आदेश मागे घेण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. कोरोनाची लस उपलब्ध होईपर्यंत शाळा सुरु करू नयेत अशी पालकांची मागणी होत असताना शिक्षकानांच का धोका निर्माण केला जात आहे? असा सवाल शिक्षक भारतीने विचारला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये जी पूर्वतयारी करण्यास शासनाने सांगितले आहे त्या पूर्वतयारीसाठी शाळांना २५ हजार ते एक लाखांपर्यंत खर्च होणार आहे. या खर्चाची तरतूद शाळांनी कुठून करायची? अशीही विचारणा शिक्षक भारतीने केली आहे. 

बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेने सुद्धा हा आदेश संभ्रमात टाकणारा आहे असे म्हटले आहे. सध्या शिक्षक ऑनलाईन स्वरुपात शिक्षण देत असताना पुन्हा त्यांच्यावर उपस्थितीची सक्ती का करण्यात येत आहे? ज्या ठिकाणी कोरोना प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात आहे त्या ठिकाणी काय करायचे? असे प्रश्न या संघटनेने विचारले आहेत.