सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?

 

खरे तर इतके चिडून सरकारवर टीका करण्याची गरज येऊ नये. पण आपल्या देशात ती येत आहे. कारण सरकारे लोककल्याणकारी आणि मानवतावादी राज्याची कल्पनाच विसरत चालली आहेत. केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार, तळागाळातील माणसाला समोर ठेऊन निर्णय घेणेच थांबले आहे असे वाटते. निर्णय घेताना भरलेल्या पोटाच्या माणसाचा विचार सर्वात आधी केला जातोय हे वास्तव आहे. कायदे बनवतानाही हेच केले जात आहे. त्यामुळे सरकारवर टीका करण्याची वेळ विचारी माणसांवर येते. 

   आताही शिक्षण क्षेत्रात राज्य शासनाने अशीच वेळ आणली आले. नुकताच राज्य शासनाने इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेण्याचे किमान वय साडे पाच वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळेच आम्ही वरील प्रश्न विचारला आहे. शिक्षणव्यवस्था सुधारण्यासाठी काही उपाययोजना प्राधान्याने करण्याची गरज असताना त्याबाबत काहीही ठोस न करता अनावश्यक लुडबूड मात्र केली जात आहे. सदरचा निर्णय या अनावश्यक लुडबुडीमध्येच येतो. 

   मुलांच्या शाळा प्रवेशाचे वय विविध शिक्षणतज्ञ व मानसशास्त्रज्ञांनी निश्चित केले आहे. ते निश्चित करण्यापूर्वी काही अभ्यास, काही संशोधन केले आहे. त्यानुसारच मुलांच्या शाळाप्रवेशाचे किमान वय सहा वर्षे इतके निश्चित केले आहे. वयाच्या सहा वर्षांपूर्वी मुलाच्या मेंदूची पुरेशी वाढ झालेली नसते. त्याची आकलनशक्ती पुरेशी विकसित झालेली नसते. त्यामुळे सहा वर्षांपूर्वी त्याला औपचारिक शिक्षण देण्यात येऊ नये अशी शिफारस केलेली आहे. एखादा मुलगा सहा वर्षांपूर्वीच शिक्षणासाठी तयार झालेला असू शकतो. परंतु अशी मुले खूपच कमी आहेत. अशा अपवादात्मक मुलांसाठी सर्वच मुलांना कमी वयात त्यांच्या मेंदूला न पेलणाऱ्या गोष्टी करायला लावणे चुकीचे आहे. 

   शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांना जून महिन्यात नेहमीच एका अनुभवला तोंड द्यावे लागते. सहा वर्षे पूर्ण व्हायला काहीच महिने शिल्लक असणाऱ्या मुलांचे पालक मुलाला शाळेत दाखल करून घेण्यासाठी शिक्षकांना खूपच आग्रह करतात. दोन-चार महिन्यांसाठी आपल्या मुलाचे वर्ष वाया जाऊ नये असे त्यांना वाटत असते. त्यांना कितीही समजावले तरी त्यांचा आग्रह कायम असतो. मग शिक्षक अशा मुलांना प्रवेश देतात. पण पुढे ही मुले अभ्यासात मागेच पडत जातात. त्यातून 'आपल्याला काही येतच नाही' असा न्यूनगंड मुलांच्या मनात तयार होतो आणि तो मनात कायमचा रुजून बसतो. हा सर्व शिक्षकांचा अनुभव आहे. एक वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी मुलाचे संपूर्ण आयुष्य वाया घालवले जाते. 

नापास होण्याचा हक्क नाही

   यात दुसरी अडचण अशी की या मुलांना नापास करण्याचीही सोय नाही. अशा मुलांना नापास केले तर त्यांची तयारी करून घेण्यास पुरेसा वेळ मिळतो. मुलांना त्यांच्या गतीने शिकण्याची संधी मिळते. पण शिक्षण हक्क कायद्याने मुलांचा तो हक्कही हिरावून घेतला आहे. शिक्षण हक्काच्या नावाखाली मुलांचा स्वतःच्या गतीने शिकण्याचा हक्क शासनाने हिरावून घेतला आहे. असा हक्क हिरावून घेणारा भारत हा जगातील एकमेव देश असावा. बौद्धिक क्षमता नसताना मुलांवर त्यांच्या बुद्धीला न पेलणारा अभ्यास लादणे हा अमानुषपणा आहे. ही क्रूरता आहे. आणि ही क्रूरता आम्ही राजरोसपणे जोपासत आहोत. 

शिक्षक संघटना का गप्प?

   कमी वयात शाळेत प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी अभ्यासात मागे पडतात या अनुभवाचे साक्षीदार शिक्षक आहेत. परंतु शासनाच्या या निर्णयावर एकाही शिक्षक संघटनेने आपली प्रतिक्रिया दिली नाही. विरोध तर राहोच, पण स्वागतही केले नाही. एरव्ही शिक्षकांच्या प्रश्नावर टाहो फोडणाऱ्या शिक्षक संघटना विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर मात्र मूग गिळून बसलेल्या आहेत. याचा अर्थ त्यांच्या लेखी हा प्रश्नच महत्वाचा नाही. आता स्वतःच्या प्रश्नांसाठी त्या पाच-सहा वर्षांच्या चिमुरड्यांनी संघटना स्थापन करावी का? 

उतावळे पालक

   असा निर्णय होण्यामागे काही उतावळे पालक आहेत. मुलांना लवकर शाळेत घालणाऱ्या पालकांचे दोन प्रकार  दिसून येतात. पहिला प्रकार आहे शिक्षणाबाबत अतिजागरूक पालकांचा. मूल दोन वर्षांचे होतेय ना होतेय तोवरच हे मुलांना घरातच मुळाक्षरे, पाढे शिकवायला सुरुवात करतात. त्यांच्यावर शैक्षणिक साधनांचा मारा करतात. तिसऱ्या वर्षीच मुलाला LKG, UKG मध्ये दाखल करण्याची घाई करतात. पाचव्या वर्षीच मुलाला पहिल्या इयत्तेत दाखल करण्याचा आग्रह धरतात. दुसऱ्या प्रकारचे पालक मूल घरात त्रास देते म्हणून त्याला शाळेत नेऊन डांबतात. त्यांना मुलांच्या दैनंदिन संगोपनातून सुटका हवी हवी असते. म्हणून ते मुलाला लवकरात लवकर शाळेत पाठवायला बघतात. अशा पालकांच्या मागणीमुळेच शासनाने असा एकदम चुकीचा निर्णय घेतला आहे. 

   या निर्णयामुळे सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता असलेल्या ८०% आणि slow learner असलेल्या आणखी १०% मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होणार आहे. ही मुले अभ्यासात मागे राहणार आहेत. एकूणच शिक्षणाचा दर्जा खालावणार आहे. या निर्णयातून शासनाला शिक्षणाचे भले व्हावेसे वाटते असे म्हणवत नाही. डोके ठिकाणावर असलेले कोणतेही शासन असा निर्णय घेऊच शकत नाही. पण महाराष्ट्र सरकारने असा निर्णय घेतला आहे. मग आम्ही दुसरे काय म्हणणार?