एनजीओ यासाठी पुढाकार घेतील?

 एनजीओ NGO यासाठी पुढाकार घेतील?

Will NGOs Take the Lead for This?

प्राथमिक शिक्षणात काम करायला अनेक नवनवीन स्वयंसेवी संस्था(एनजीओज) उत्सूक असतात. त्यांचे स्वागतच आहे.

उदाहरणार्थ:

‘सलाम मुंबई‘सारखी संस्था ‘तंबाखूमुक्त शाळा‘ उपक्रम आखते, फंडींग मिळवते, राबवते. आणखी वेगवेगळ्या संस्था फंडस् मिळवतात. वेगवेगळे नानाविध उपक्रम सूचवतात. कोणी कोणी नवनवीन अॅप्स घेऊन येतात. डाऊनलोड करायची सक्ती केली जाते. कोणी गुगल फॉर्म तयार करून फोटो अपलोड करा, सांख्यिकी माहिती भरा असे आदेश काढायला भाग पाडतात. शिक्षण विभागाचे प्रशासन एनजीओजचे तंतोतंत ऐकते. त्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याने नेमून दिलेले कामकाजाचे तास/दिवस आणि शालेय वेळापत्रकसुद्धा डिस्टर्ब करते. शिवाय या सगळ्याचा शिक्षकांवर अतिरिक्त ताण येतो. एनजीओजने सुचवलेले नानाविध उपक्रम राबवण्यात, वेगवेगळे सप्ताह, पंधरवडा साजरे करण्यात वेळ बरबाद होतो. शाळा ज्यासाठी आहेत ते शिकवणं मागे पडले आहे. 

या स्वयंसेवी संस्था शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी किंवा विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी काम करू बघतात. त्यासाठी सहशालेय उपक्रम सूचवत असतात. खरे म्हणजे अशा संस्थांनी पुढे येऊन...

🔘 मध्यान्ह भोजन योजना राबवणे, 

🔘 मतदार नोंदणीचे म्हणजे बूथ लेवल ऑफिसरची कामे करणे, 

🔘 व्यसनमुक्ती, सप्ताह/पंधरवडा, पोषण, स्वच्छता सप्ताह, पर्यावरण... आदी आदी विषयांवर शाळांऐवजी थेट समाजात जाऊन जाणीवजागृती करणे, (शाळेतल्या मुलांसोबत हे विषय आम्ही शिक्षक सातत्याने बोलत राहू. काळजी नसावी!) 

खेरीज 

🔘 वेगवेगळी प्रासंगिक सर्वेक्षणे करणे, 

🔘 विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड नोंदणी करणे आणि ती अपडेट करणे, 

🔘 पालकांना सोबत घेऊन जाऊन बँकेत खाती उघडणे, 

🔘 ऑनलइन/ऑफलाइन माहितीचे अहवाल तयार करणे... त्यासाठी एखादे पोर्टल डिझाइन करावे. माहितीचे संकलन स्वतः करावे...

अशी कामे केल्यास समाजसेवा किंवा चांगलं काम केलं याचं पुण्य लाभेल. गोरगरिबांना मदत होईल. शिक्षकांना वर्गात शिकवायला पुरेसा वेळ मिळेल. गुणवत्तावर्धनास मोठी मदत होईल.... एनजीओज यासाठी पुढे येतील अशी आशा आहे. असे झाल्यास आपला महाराष्ट्र देशाला एक नवीन पॅटर्न देऊ शकतो. स्वयंसेवी संस्थांच्या कर्त्याधर्त्या मंडळींनी यावर गंभीरपणाने विचार करावा आणि ठोस कृती करायला हवी अशी राज्यातील शिक्षकांचा प्रतिनिधी म्हणून माझी नम्र विनंती आहे. आपले सहर्ष स्वागत आहे. जर का कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेची अशा प्रकारच्या कामाची तयारी नसेल तर मग शिक्षणाच्या क्षेत्रात आपली नसती लुडबूड ठरेल. ती हवी कशाला? असे प्रश्न शिक्षक विचारीत आहेत. 

आपली संस्था शैक्षणिक गुणवत्तेची कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी न घेता केवळ सहशालेय उपक्रमांची आखणी करणार, मंत्रालय पातळीवर किंवा राज्य स्तरावर त्याचे सादरीकरण करणार आणि मुख्याध्यापक/शिक्षकांना आदेशसक्तीने  त्याची अंमलबजावणी करायला करणार! असे कसे चालेल? गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी आपणाला घ्यावी लागेल. त्यासाठी काम करायला लागेल.

तळटीप १: केवळ शैक्षणिक काम करणाऱ्या, शिक्षक प्रशिक्षणासाठी किंवा शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उभारण्यासाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्था शिक्षणात काम करत आहेत. त्यांच्याविषयी आमच्या मनात अतीव आदर आहे. अर्थातच त्यांच्यासाठी हे टिपण लिहिलेले नाही.

तळटीप २ : स्वयंसेवी संस्थांनी हे सर्व उपक्रम CBSE, ICSE, IB अशा शाळांमध्ये राबवावेत. उच्चभ्रू वर्गातील, कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळायला हवा. आंतरराष्ट्रीय शाळांमधील मुलं या ‘उपक्रमामृता‘पासून वंचित राहणार नाही याची काळजी शासनाच्या शिक्षण विभागाने घ्यावी.

- भाऊ चासकर