नवीन शैक्षणिक धोरण 'पंचनामा': भाग-4

लेखक- गिरीश फोंडे

 

         ♦️महाविद्यालयांवर घाव♦️

1) या धोरणाद्वारे सरकार देशातील 50 हजार महाविद्यालयांची संख्या कमी कमी करून त्याचे रूपांतर केवळ 15 हजार महाविद्यालयांमध्ये करणार. त्यांना Higher education  percentage Institute cluster(HEI) किंवा Knowledge hub संबोधले जाईल.याकरिता 3 हजार विद्यार्थी संख्या / पटाखालील सर्व महाविद्यालय बंद करणार. देशात 39,931 एवढी महाविद्यालय व 10725 स्टँड अलोन (विद्यापीठाशी असंलग्नित) महाविद्यालय आहेत.

           जमिनीवरील वस्तुस्थिती काय आहे हे पाहूया... देशात 16. 3% महाविद्यालय ही 100 विद्यार्थी पटसंख्येच्या खालील आहेत. अर्थातच ही सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर दुर्गम भागात उभा असणार. देशात  केवळ 4% महाविद्यालये 3 हजार पटसंख्येच्या वरील आहेत. त्यामुळे सरकारच्या धोरणानुसार देशात केवळ 2 हजार महाविद्यालये शिल्लक राहतील.

              

2) एकल विषय संस्था बंद होतील व बहू विशेष संस्था HEI/Knowledge hub मध्ये चालू राहतील. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराच्या महान विद्वान यांच्या मते, नालंदा ,तक्षशिला या  विद्यापीठांमध्ये सर्व विषय सर्वगुणसंपन्न  विद्यार्थी घडवले जायचे. खरंतर इथे मुद्दा आपल्या ऐतिहासिक वारशाच्या अभिमानाचा नाही. जग बदलले आहे. आधुनिक शिक्षण आधुनिक पद्धतीमध्ये  सर्वांना मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे हे तत्व महत्त्वाच आहे. आपल्या युवापिढीला इतिहासात रममाण करण्यासाठी हे षड्यंत्र आहे. बहु विषय संस्थान यापेक्षा आधुनिक शिक्षण स्पेशलायझेशन वर महत्व देते. त्यामुळे या धोरणाची वाटचाल ही आधुनिकते कडून मध्ययुगाकडे कडे होणार आहे.

   या धोरणानुसार सर्व महाविद्यालयांना विद्यापीठात रूपांतरित केला जाईल. या एकाच क्लस्टरमध्ये सर्व विषय शिकवले जातील.

जमिनीवरील वस्तुस्थिती पाहूया, देशामध्ये 34.8% एवढ्या एकल विषय संस्था आहेत. त्यापैकी 83.1% एवढ्या संस्था या खाजगी व्यवस्थापनाद्वारे संचलित होतात. या खाजगी संस्थांपैकी 34.1% एवढे निव्वळ बी. एड. कॉलेज आहेत.

    याचा अर्थ असा 34.8% बंद होऊन केवळ त्या 2000मध्ये  रूपांतरित होतील. बंद होणाऱ्या संस्थानमध्ये IIT,IIM, कृषी, इंजीनियरिंग यांचा देखील समावेश असणार आहे.

             

3)भारतात दर 1 लाख  युवक विद्यार्थ्यांमागे 28 महाविद्यालये आहेत. भारतातील 60.53% एवढी महाविद्यालये ग्रामीण भागात आहेत. यांच्या पटसंख्या या कमी असणार म्हणजेच विद्यार्थ्यांच्या गरजेवर ही महाविद्यालये आहेत. कमी पटसंख्याची व एकल विषयांची महाविद्यालये बंद करण्याने तेथील शिक्षक, भौतिक व्यवस्था, इमारती या सगळ्या वाया जातील.

           

4) 18 ते 23 या वयोगटातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या भारतात केवळ 26.3% इतकी आहे. ती रशियामध्ये 78% टक्के व दक्षिण कोरियामध्ये 96 टक्के आहे. या शैक्षणिक धोरणात सन 2035 पर्यंत ती 50% करण्याचा प्रयत्न सरकार करेल. पण गावातील, दुर्गम भागातील छोटी छोटी महाविद्यालय बंद करण्याने हे प्रमाण वाढण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांचे ते प्रमाण कमी होईल. अनुसूचित जाती जमातींचे प्रमाण हे या पेक्षा कमी आहे.

             

4) पदवी/डिग्री कोर्स हा पूर्वी 3 वर्षाचा होता. तो आता 4 वर्षाचा होईल. हे करण्यामागे तर्क काय? अर्थातच काही नाही.

       यामागे खरे कारण युरोपमध्ये पदवी ही 4 वर्षांची आहे. तेथील विद्यापीठांच्या व्यवसायाला भारतात सोय करून देणे हेच खरे कारण आहे. एक वर्षाचा सर्टिफिकेट कोर्स, 2 वर्षाचा डिप्लोमा, 3 वर्षाची पदवी व 4 थ्या वर्षी स्पेशलायझेशन अशी रचना असेल. खरंतर हा सर्व उपद्व्याप विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणातून मोठमोठ्या उद्योगाला केवळ अल्पदरात मजूर पुरवणे एवढा संकुचित आहे.

          .................................

5) स्वायत्तता म्हणजे खाजगीकरणाचे गोंडस नामकरण आहे. देशात या अगोदरच 39931 कॉलेजपैकी खाजगी कॉलेज 77.8% आहेत. यामध्ये 64.3% हे खाजगी विना अनुदानित व 13.5% खाजगी अनुदानित आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांना बोर्ड ऑफ गवर्नरसची  कमिटी गठित करून  शिक्षक नेमण्याचे, कॉलेजचे विद्यापीठात रूपांतर करण्याचे शिक्षण शुल्क ठरवण्याचे सर्वोच्च अधिकार दिले आहेत. याद्वारे सरकारने खाजगीकरणाला पूर्ण वाट मोकळी करून दिली आहे.

   

6) सर्व महाविद्यालयांना नियंत्रित करणारी आदेश देणारी "विद्यापीठ अनुदान आयोग" ( UGC बंद होईल.)

अशा जुन्या संस्था बंद करण्यामागे तर्क काय? याशिवाय अनावश्यक गोंधळ निर्माण करणाऱ्या दोन डझन संस्था निर्माण होणार आहेत. म्हणजे केवळ बदलासाठी बदल.

       

7) एम.फिल. (M.phil) डिग्री बंद होईल व पीएचडी चे महत्व व गुणवत्ता कमी होईल. संशोधनाची पहिली पायरी पूर्वतयारी म्हणून M.phil कडे पाहतात.

संशोधनाला चालना देण्याची बढाई मारताना संशोधनाच्या दर्जावर घाव घालणे चुकीचे आहे. संशोधनाकरिता अनुभव व परिपक्वता येण्याची गरज असते. पण या धोरणांमध्ये पदवी घेत असतानाच संशोधनाचे कार्यक्रम/प्रकल्प दिले जातील. पदवी घेण्यादरम्यान ज्यांनी 3 वर्ष पूर्ण केले आहेत त्यांना 2 वर्षाचा शोध प्रकल्प दिला जाईल. ज्या विद्यार्थ्यांनी संशोधन सहित 4 वर्षाचा पदविका कार्यक्रम पूर्ण केला आहे, त्यांना पदव्युत्तर 1 वर्षाचा कार्यक्रम प्रकल्प दिला जाईल. 5 वर्षांचा पदवी किंवा पदव्युत्तर कार्यक्रम/प्रकल्प सहित असू शकतो. मग पीएचडी करण्यासाठी पदव्युत्तर डिग्री किंवा 4 वर्षाची संशोधना सहित पदवी ही किमान पात्रता राहील.

                 .......................

8) नवीन धोरणात 3 प्रकार महाविद्यालयाचे पाडले आहेत. a) डिग्री देणारे पदवी महाविद्यालय b) विद्यापीठाचा एक भाग म्हणून काम करणारे महाविद्यालय c) स्वायत्त, डिग्री देणारे, संशोधन किंवा शिक्षण ग्रहण विद्यापीठ. पुढील 15 वर्षात सर्व महाविद्यालयाची विद्यापीठ संलग्नता संपुष्टात येईल.

             

9) नालंदा, तक्षशिला या धर्तीवर विद्यापीठांचे नयनरम्य स्वप्न दाखवले आहे. प्राचीन वारशाचा अभिमान बाळगताना मात्र एकविसाव्या शतकातील आधुनिक शिक्षणाचा विचार सोडलेला दिसतो. संस्कृत व सनातन ज्ञान देण्याची योजना धोरणात दिसते. यातून समाज हा नॉस्टॅल्जिक होण्याची जास्त शक्यता आहे. धोरणांमध्ये शिक्षण व्यवस्थेत समोर आदर्श समोर ठेवताना देखील आधुनिक समाज म्हणून जर्मनी व इजराइल अमेरिका यांचे उदाहरण दिले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संघाच्या बीजेपी सरकार समोर इजराइलच्या फॅसिस्ट स्टेट्सचा आदर्श आहे. यातून यांची छुपी उद्दिष्टे दिसतात.

                

10) उच्च शिक्षण संस्था व विद्यापीठे यांना मुक्त, दूरस्थ व ऑनलाइन शिक्षणाची मुभा दिली आहे. सध्या देशात एकूण विद्यार्थ्यांपैकी 10.62% विद्यार्थी हे दूरस्थ शिक्षण घेत आहेत. येणाऱ्या वर्षांमध्ये  ऑनलाइन शिक्षणाची 15 बिल्लियन डॉलर एवढी मोठी बाजारपेठ  खुली झाली आहे. ऑनलाइन शिक्षणाचे जगभरचे अनुभव आणि निष्कर्ष काय आहेत.?भारतात हे यशस्वी होतील याचा तर्क काय? याद्वारे विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत शिक्षण पोहोचण्याची जबाबदारी सरकार झटकत आहे. यातून डिग्र्या देण्याचा व ऑनलाईन शिक्षणाचा बाजार मांडला जाईल. गुणवत्ता कुठेच राहणार नाही.

            

11) जुनी मूल्यमापनाची परीक्षेची पद्धत जाऊन पाश्चात्य देशांच्या धर्तीवर क्रेडिट सिस्टम आणली जाईल. याची भारतातील उपयुक्त तपासली आहे काय किंवा याच्या परदेशातील  निष्कर्ष पडताळणी झाली आहे का? याकरिता अकॅडमी क्रेडिट बँक नावाची संस्था उभी केली जाईल. देशभरच्या उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची ही क्रेडिट इथे संकलित केले जातील. तसेच या आधारावर विद्यार्थ्यांना डिग्री सर्टिफिकेट दिले जाईल.

          

12) "मेरू" नावाने सार्वजनिक विद्यापीठांची स्थापना केली जाईल. याचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं रँकिंग मिळवणे असेल. भारतीय संस्थांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची गरजच नाहीये. भारताच्या शिक्षण संस्थांची रँकिंग भारताच्या गरजांवर ठरली पाहिजे. भारतातल्या समस्या गरजा यांच्यावर आधारित भारताचे उच्च शिक्षण असेल पाहिजे. भिंत देश, भिन्न गरजा, भिन्न निकष हे तत्व समजून घ्या. तथाकथित अमेरिकन व ब्रिटिश युरोपियन विद्यापीठांची नक्कल नको.

........♦️..............................♦️.................

*****♦️**********************♦️******

क्रमशः

गिरीश फोंडे
राज्य समन्वयक
शिक्षण वाचवा नागरी कृती समिती
संपर्क:-9272515344
👉Twitter- @girish_phonde
👉Email: girishphondeorg@gmail.com
👉Website:- WWW.girishphondesocial.com
👉Facebook: Girish Phonde