नवीन शैक्षणिक धोरण 'पंचनामा': भाग-3

               लेखक- गिरीश फोंडे

          ⧫शिक्षकांची गुलामगिरी⧫

नवीन शैक्षणिक धोरणातील घटक क्रमांक 5 मध्ये 1 ते 2 अशा उपमुद्द्यांमध्ये शिक्षकांविषयी, त्यांच्या प्रशिक्षणाविषयी प्रकाश टाकला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री यांनी लोकसभेत सांगितलेल्या माहितीनुसार, सध्या देशभरातील प्राथमिक शाळेत 9 लाख 316 व माध्यमिक शाळेत 1 लाख 7 हजार 689 शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. तसेच विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या 33 % जागा रिक्त आहेत. लाखो बेरोजगार डीएड बीएड  नेट सेट पीएचडी धारक नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकार या धोरणामध्ये किंवा बाहेर सार्वजनिकरित्या याबद्दल मूग गिळून गप्प आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना सध्या अनेक समस्या भेडसावत आहेत. याविषयी काही पायाभूत उत्तर शोधण्यापेक्षा केवळ शब्दांचे बुडबुडे शिक्षकांच्या वर फेकले आहेत. कोणत्याही नवीन कल्पनेला ठोस तार्किक कारण नवीन शैक्षणिक धोरण देत नाही. या शैक्षणिक धोरणामुळे जुन्या समस्यांचे निराकरण तर  होणारच नाही पण नव्याने अस्थिरता, आर्थिक उतरंड, सामाजिक सुरक्षेचा अभाव, वेठबिगारीच्या गर्तेत शिक्षकांना लोटले आहे.

1) सेवाजेष्ठतेवर व जातीअंतर्गत आरक्षणावर आधारित नव्हे तर  performance based गुणवत्तेवर आधारित कार्यकाळ (आशय प्रदर्शन व योगदान) पदोन्नती व वेतन व्यवस्था यांची नव्याने निर्मिती केली जाईल. केवळ तथाकथित शासनाच्या नजरेत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्याला वेतन वाढ व पदोन्नती असेल. मल्टिपल पॅरामीटर्स तयार करत असताना तुमचे सहकारी शिक्षकांचा शेरा, उपस्थिती, समर्पण, सेवांतर्गत प्रशिक्षण, शाळेतील कामगिरी व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी(NPST) स्थापना करून त्याद्वारे राष्ट्रीय व्यावसायिक निकष यांचे एक मार्गदर्शक सेट 2022 विकसित होईल. वेळोवेळी शिक्षकांचे मूल्यमापन होईल. केवळ याद्वारेच वेतनवृद्धि,पदोन्नती दिली जाईल. स्कूल कॉम्प्लेक्स मधील शिक्षक व इतर सामान्य शाळेतील शिक्षक असा भेद सुरू होईल.

2) शालेय शिक्षणात शिक्षक म्हणून कमीत कमी पात्रताही 4 वर्षाच्या एकात्मिक बी.एड. पदवीची ठेवली आहे. बहु विषयक संस्था कॉलेज विद्यापीठात 4 वर्षाची डिग्री घेतल्यानंतर 2 वर्षाची बीएड देखील करता येईल. याचा सरळ अर्थ डी. टी. एड.(Diploma) रद्द होईल. शिवाय स्वतंत्र बीएड उपलब्ध नसेल तर सर्व विषय शिकवल्या जाणाऱ्या (Knowledge hub)महाविद्यालय, विद्यापीठे तयार केली जातील. तेथे इतर कोर्सेस बरोबर बीएड देखील उपलब्ध असेल. सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांना  दूरस्थ ( Distance education )शिक्षणाने देखील  दुरून बीएड पूर्ण करता येईल. याचा अर्थ देशभरातील पूर्वीचे बीडच्या, डी टी एड, प्राध्यापक, कर्मचारी वर्ग इमारती निकामी  ठरतील. एक विषय संस्था बंद करून बहु विषय संस्था विद्यापीठे सुरू होणार असल्यामुळे विशिष्ट विषयातील तज्ञांच्या तज्ञ शिक्षकांचे महत्त्व कमी होईल.

3) खाजगी शाळांमधील  तुटपुंज्या मानधनावर काम करणारे कंत्राटी शिक्षक, तासिका तत्वावरील शिक्षक, विषय शिक्षक यांना न्याय देण्यासाठी किमान समान वेतन मिळण्यासाठी किंवा इतर शिक्षकांप्रमाणे सेवाशर्ती  लागू होण्यासाठी धोरणांमध्ये एक शब्द देखील नाही. 2005 पासून सर्वांना पेन्शन बंद आहे. शिक्षकांकडून कार्यसंस्कृतीची अपेक्षा करताना त्यांच्या पेन्शनचा मात्र उल्लेख नाही. संस्थांना स्वायत्तता  दिल्यामुळे व खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेतून शिक्षकांचे शोषण वाढेल. माध्यमिक शाळेत व्यवसायिक शिक्षणावर भर असल्यामुळे सामाजिक शास्त्रीय भाषा या विशेष शिक्षकांचे महत्त्व कमी होईल.

4) शिक्षकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध देण्याचे प्रयत्न होतील पण शिक्षकांनी शाळेच्या आवारात रहावे लागेल. याकरिता घरभाडे भत्ता दिला जाईल. तुमच्या जिल्ह्यात नोकरी उपलब्ध नसल्यास तुम्हाला बाहेरच्या जिल्ह्यात शिक्षक पदासाठी अर्ज करणे अवघड होईल. बदल्या देखील होणार नाहीत झाल्यास तर अत्यंत दुर्मिळ केस साठी होतील. या विशेष बदल्या ऑनलाईन होतील.

5) शिक्षक भरतीत होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कोणताही नवीन उपाय नाही. या धोरणातील ऑनलाईन शिक्षणाच्या प्रोत्साहनामुळे शिक्षकांची गरज कमी लागेल अर्थातच नोकर्‍या कमी होतील. प्रोबेशन पिरेड नंतर स्थायी नियुक्ती होण्यासाठी कार्यकाल ट्रॅक प्रणाली आणली जाईल व नोकरीत स्थायी होणे खूप क्लिष्ट व कठीण होऊन बसेल. नोकरीतील शिक्षकांच्या मूल्यांकनासाठी क्रेडिट सिस्टम असेल. त्यामुळे नोकरीवर नेहमीच लटकती तलवार राहील व दुजाभाव होईल. शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी व शिक्षण शास्त्राचा अभ्यासक्रम दर्जा व काठिण्य पातळी वाढवली जाईल. शिक्षकांच्या भरतीत त्यांच्या टीईटी मधील प्राप्त गुणांचा देखील समावेश केला जाईल तसेच मुलाखत घेऊन व अध्यापन कौशल्य तपासले जाईल. या सर्व गोष्टी भरती करिता खाजगी शाळांना देखील लागू असतील. शाळेमध्ये शिक्षकाच्या कार्यपद्धतीबद्दल राज्य व केंद्र सरकारच्या ग्रुपिंग ऑफ स्कूल या प्रारूपाचा  उपयोग होईल.

6) शिक्षकांच्या हक्कावर गदा आणत इथे कलाकौशल्य परंपरा परिसरातील तज्ञ व्यक्ती विशेष प्रशिक्षक घेण्याची सूचना केली आहे. व्यावसायिक शिक्षणासाठी 'मास्टर प्रशिक्षक' नियुक्त केला जाईल.याला कोणती शैक्षणिक पात्रता सांगितली नाही.

7) धोरणामध्ये शाळेतील भौतिक सुविधा असाव्यात याचे समर्थन करतानाच कोण पुरवणार व कसे पुरविणार याचा उल्लेख नाही.

8) स्कूल कॉम्प्लेक्समध्ये मार्गदर्शक व सामाजिक कार्यकर्ते व एनजीओ यांचे मार्गदर्शन घेण्याच्या निमित्ताने शिक्षकांच्यावर बाहेरील हस्तक्षेप लादला आहे. स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समितीमध्ये शिक्षकांना देखील सदस्य पदावर ठेवले जाईल.

9) शिक्षणाशी संबंधित नसलेल्या शाळाबाह्य अभियानामध्ये शिक्षकांना कामे देणार नाहीत असे सांगत असताना मात्र प्रशासनिक काम व मध्यान्ह भोजन सारख्या कामातून शिक्षकांची सोडवणूक केलेली नाही. निवडणुकीच्या व जनगणनेच्या कामातून सुटका आहे की नाही याचा उल्लेख नाही.

10) शिक्षकांसाठी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाचा उल्लेख आहे. तसेच सेवांतर्गत प्रशिक्षणासाठी ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्युल तयार होईल. प्रशिक्षणासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वापर होईल. शिक्षकांचा व संस्थाचालकांचा देखील दरवर्षी 50 तासांचा सी पी डी कार्यक्रम होईल. प्रशिक्षक व प्रशिक्षणार्थी जेव्हा समोरासमोर अध्ययन-अध्यापन करतात तेव्हा त्याचा प्रभाव अधिक असतो. ऑनलाईन प्रशिक्षण मध्ये याचा अभाव आहे.

11) मूल्यमापनाचे काम  शिक्षक, विद्यार्थी व पालकांसाठी अधिक किचकट होणार आहे. याचा कोणताही ठोस तर्क दिला गेला नाही. याकरिता 'राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापन' केले जाईल व त्यातून क्रेडिट आधारित सिस्टम आणली जाईल. 'नॅशनल अचीवमेंट सर्वे' कडून देशभरच्या विद्यार्थ्यांचा संपादणूक पातळी जाहीर केली जाईल.

12) शिक्षण विभागाचे संबंधित शिक्षकांच्यावर नियंत्रण होते. पण आता शिक्षण विभागाने शाळेत लक्ष घालायचे नाही. तर शाळांवर, शिक्षकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'स्टेट स्कूल स्टॅंडर्ड अथोरिटी' ( राज्य शालेय मानक प्राधिकरण) स्थापन केली जाईल. विविध तक्रारींचे निवारण देखील हीच करेल. यातून काय साध्य होईल याचे स्पष्टीकरण धोरणात नाही.

*****♦️**********************♦️******

क्रमशः

गिरीश फोंडे
राज्य समन्वयक
शिक्षण वाचवा नागरी कृती समिती
संपर्क:-9272515344
👉Twitter- @girish_phonde
👉Email: girishphondeorg@gmail.com
👉Website:- WWW.girishphondesocial.com
👉Facebook: Girish Phonde