साहेब, १ रुपयात काय येते हो?

   गरीब मुलींची क्रूर चेष्टा

   १९९२ साली एक वही, पेन, दप्तर, गणवेश किती रुपयांना मिळत असेल बरे? तुम्हाला आठवत नसेलच. २८ वर्षांपूर्वी वस्तूंच्या किमती काय होत्या, हे आता आठवणे जवळपास अशक्यच. कुणी त्या किमती लिहून ठेवल्या असतील तर कळतील. पण इथे मुद्दा वेगळा आहे. इथे चर्चेचा विषय २८ वर्षांपूर्वी वस्तूंच्या किमती काय असतील हा नसून त्या वस्तू आता त्यावेळच्या किमतीत मिळत नाहीत हा आहे. २८ वर्षांपूर्वी एक वही ज्या किमतीला मिळत होती त्या किमतीत ती आता मिळत नाही, हे वास्तव आहे. २८ वर्षांपूर्वी एक गणवेश ज्या किमतीला मिळत होता तो आता त्या किमतीत मिळत नाही, हे वास्तव आहे. साहजिकच आहे. २८ वर्षे हा काही थोडा काळ नाही. २० वर्षे हे साधारण एका पिढी इतके अंतर आहे. २८ वर्षे म्हणजे जवळपास दीड पिढ्यांचा कालावधी आहे. त्यामुळे १९९२ साली वस्तूंच्या ज्या किमती होत्या त्या किमतीत त्या वस्तू आज मिळणारच नाहीत. आज त्या वस्तूंच्या किमती कित्येक पटींनी वाढलेल्या आहेत. किती पटीत वाढल्या असतील या किमती? हे प्रमाण वेगवेगळे आहे. काही वस्तू ७ते ८ पटीने, काही १० पटीने, काही २० पटीने तर काही वस्तू अगदी ५० पटीने महाग झाल्या आहेत. मी त्यांची नावे आणि किमती सांगत बसत नाही. इथे मला इतकेच सांगायचे आहे की या २८ वर्षात वस्तू खूप  महाग झाल्या आहेत. आणि हे तुम्ही सुद्धा मान्य कराल.

   पण हे सरकारला मान्य नसावे बहुतेक. किंवा सरकारला असे वाटत असावे की ठराविक वर्गातील लोकांना सर्व वस्तू  २८ वर्षांपूर्वीच्याच दराने मिळतात. असे नसेल तर मग असे असू शकेल की सरकारला ठराविक वर्गातील लोकांबद्दल अजिबात काळजीच नसावी. मला ही शेवटची शक्यता खरी असावी असे वाटते. कारण  मदत म्हणून म्हणा, की प्रोत्साहन म्हणून म्हणा, सरकारने १९९२ साली ठराविक गटातील मुलींना देऊ केलेली रक्कम अजूनही तेवढीच आहे. आता आपण सविस्तर समजावून घेऊ.

   ३ जानेवारी १९९२ या दिवसापासून महाराष्ट्र राज्यामध्ये इयत्ता पहिली ते चौथी मध्ये शिकणाऱ्या मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता देण्याची योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेनुसार महाराष्ट्रातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व मुली तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य भागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती व विमुक्त जातीतील दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थिनींना दररोज १ रुपया या दराने उपस्थिती भत्ता दिला जातो. १९९२ साली निश्चित केलेला हा दर अजूनही कायम आहे. अजूनही पात्र मुलींना दिवसाला १ रुपया याप्रमाणेच उपस्थिती भत्ता दिला जातो. साधारणपणे सरासरी २५रुपये दरमहा याप्रमाणे वर्षभरात २५०-३०० रुपयांच्या आसपास मुलींना उपस्थिती भत्ता मिळतो. १९९२ साली ही रक्कम निदान कोणत्यातरी कामाला येऊ तरी शकत होती. परंतु आज आज या रकमेतून विद्यार्थ्यांची एखादी महत्त्वाची शैक्षणिक गरज भागत असेल असे म्हणवत नाही. उलट उपस्थिती भत्ता म्हणजे या विद्यार्थिनींची क्रूर चेष्टाच आहे. इतकी छोटी रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची तसदी बँक कर्मचाऱ्यांना देणे हाही वेळेचा अपव्यय आहे असे म्हणावे लागेल.

   पेट्रोलच्या किमतीत थोडी जरी वाढ झाली तरी आपले एस.टी.महामंडळ एस.टी.च्या तिकिट दरात वाढ करते. १९९२ पासून आजपर्यंत एस.टी.च्या तिकिट दरात वीसेक वेळा तरी वाढ झाली असेल. आमदार-खासदारांच्या वेतनातही नियमितपणे वाढ होत राहते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगारही दरवर्षी नियमितपणे वाढत आहेत. मग गरीब मुलींच्या उपस्थिती भत्त्यामध्ये वाढ केल्याने सरकारी तिजोरीवर असा किती मोठा भार पडणार होता? ज्यातून पेनची रिफीलही खरेदी करणे शक्य नाही अशी १ रुपया इतकी क्षुल्लक रक्कम गरीब मुलींना देणे ही गोष्ट लाजिरवाणी आहे, असे पुरोगामी महाराष्ट्राच्या सरकारला वाटत नाही का? 

सर्वच सरकारे जबाबदार

   १९९२ पासून २०२० पर्यंत ७ सरकारे आणि १२ मुख्यमंत्री झाले. यातील कोणाचेही या मुद्द्याकडे लक्ष गेले नाही. मुळातच शिक्षण क्षेत्राकडे सर्वच सरकारांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. त्यातही वंचित, मागास यांचे शिक्षण हा कुठल्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमाचा विषय राहिला नाही. उद्योगपती, कॉर्पोरेट कंपन्या, राजकीय नेत्यांचे उद्योग यांना अनेक सरकारांनी अमाप सवलती आणि अनुदाने दिली. पण गोरगरीबांच्या मुलींच्या शिक्षणाला साहाय्यभूत ठरणाऱ्या या योजनेत मात्र सुधारणा करावी असे कुणाला वाटले नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. उपस्थिती भत्ता म्हणून केवळ १ रुपया देणे ही  गरीब मुलींची एक क्रूर चेष्टा आहे आहे एवढे मात्र निश्चित