नवीन शैक्षणिक धोरण आणि आव्हाने

नवीन शैक्षणिक धोरण आणि आव्हाने

  -हिरालाल पगडाल

   

केंद्र सरकारने कस्तुरीरंगन समितीने सादर केलेले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण स्वीकारले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक ती पावले उचलायला सुरुवात केलीय. नवीन शिक्षण धोरण कसे आहे हे आपल्यासारख्यांना शिक्षणात सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांना समजून घ्यावेच लागेल.

वास्तविक सरकारने घेतलेले शिक्षणविषयक निर्णय व धोरण राबवणे शिक्षकांना कर्तव्याचा भाग म्हणून बंधनकारक असते. धोरण ठरवताना आणि निर्णय होण्यापूर्वी आपण आपली मते मांडू शकतो, त्या धोरणात काय असावे? काय नसावे? या बाबत सूचना करू शकतो. आपली मते मांडू शकतो. परंतु धोरण जाहीर झाल्यावर आणि सरकारने त्याची अंमलबजावणी सुरु केल्यावर ती आपल्यावर बंधनकारक ठरते. असे असले तरी त्यातील अन्याय्य, संविधानविरोधी तरतूदीविरुद्ध शिक्षक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली लढाई करावी लागते आणि अशी लढाई करून शिक्षक आणि शिक्षण यांचे हित जपावे लागते. ज्या ज्या वेळी नवीन शिक्षण धोरण येते, त्या त्या वेळी नवनवीन समस्या निर्माण होतात. असा आजवरचा अनुभव आहे.

२०१४ साली केंद्रात सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पार्टीने आपल्या निवडणुक जाहीरनाम्यात देशाच्या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याचे सूचित केले होते. सत्तेत आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ३० ऑक्टोबर १९१५ रोजी पूर्व कॅबिनेट सचिव टी आर एस सुब्रह्मण्यम यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यांची नवीन शिक्षण नीती विकसित करण्याच्या हेतूने एक समिती बनवण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल २७ मे २०१६ रोजी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला सादर केला. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने त्या रिपोर्टच्या आधारे 'सम इम्पुटस फॉर द ड्राफ्ट नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २०१६' तयार केला. तो वादग्रस्त ठरला.

      २४ जून २०१७  रोजी ISRO चे माजी प्रमुख वैज्ञानिक कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती नेमली. या समितीने सुब्रह्मण्यम समिती, मनुष्यबळ मंत्रालयाचा ड्राफ्ट याचा आधार घेऊन, देशभर फिरून अभ्यास केला व आपला अहवाल गेल्या वर्षी ३१ मे २०१९ रोजी केंद्र सरकारला सादर केला. त्यानंतर सरकारने हा अहवाल लोकांसाठी खुला करून त्यावर सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. त्यानंतर या अहवालावर अनेक अभ्यासवर्ग झाले. प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांवर याबाबत काही चर्चा झाल्या. अनेक संस्था, संघटना, व्यक्ती यांनी याबाबत सरकारकडे लेखी सूचना आणि हरकती नोंदवल्या आहेत.

     दि.२९ जुलै २०२० रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल आला आहे. जनतेच्या सूचना आणि हरकती बाबत कोणतेही भाष्य सरकारतर्फे करण्यात आलेले नाही. या अहवालाच्या आधारे केंद्राने धोरण जाहिर केले आहे. हे धोरण पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालय स्तरावर खूप गंभीर आणि दूरगामी परिणाम करणारे आहे. त्यात या स्तरावर काम करणाऱ्या शिक्षकांवर आणि त्यांच्या सेवा सुरक्षेवर काही परिणाम नक्कीच होणार आहे.

     १९६८ आणि १९८६ चे नवीन शैक्षणिक धोरण, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५, शिक्षण हक्क कायदा २००९ आणि आत्ताचे नवीन शैक्षणिक धोरण हे केंद्र सरकारचे शिक्षणविषयक निर्णयाचे, धोरणाचे महत्वाचे टप्पे आहेत.

   पुर्व प्राथमिक शिक्षण हा आतापर्यंत दुर्लक्षित करण्यात आलेला शिक्षण प्रकार प्रथमच शिक्षण धोरणाचा भाग बनला. पूर्वीच्या १०+२ ऐवजी नवीन शैक्षणिक धोरण ५+३+३+४ असे असणार आहे.

      पहीला टप्पा पाच वर्षाचा असून तो बालकाच्या तिसऱ्या वर्षापासून सुरु होतो. तीन वर्षाचे बालक पूर्व प्राथमिक शिक्षण तीन वर्षे घेईल त्यानंतर पहिली व दुसरी असे मिळून पहिला पाच वर्षाचा टप्पा आहे. या टप्प्याचा अभ्यासक्रम NCERT  बनवणार असून तो देशभर एकच असणार आहे. यातील पहिली व दुसरीतील विद्यार्थ्याला अक्षर व संख्याओळख आलीच पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. या शिक्षणाला मूलभूत शिक्षण म्हटले आहे.

     तिसरी ते पाचवी हा तीन वर्षाचा दुसरा टप्पा आहे. या टप्प्यावर मातृभाषेतून शिक्षण अपेक्षित आहे. असे असले तरी आपल्या पाल्याने कोणत्या भाषेतून शिक्षण घ्यावे हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार पालकाला असेल. सरकार पालकांवर भाषेबाबत काहीही लादणार नाही असेही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

     सहावी ते आठवी हा तिसरा टप्पा असून या टप्प्यात त्रिभाषा सूत्र वापरले जाणार आहे, प्रादेशिक भाषा अधिक भारतातील त्या राज्यात बोलली न जाणारी एक तरी भाषा या त्रिभाषेत अपेक्षित आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय भाषांपैकी एखादी भाषा निवडता येणार आहे. या टप्प्यात शालेय अभ्यासक्रमाबरोबरच व्होकेशनल अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना निवडता येणार आहे. त्यासाठी प्रत्यक्ष व्यावसायिक ठिकाणी जाऊन विद्यार्थ्याला इंटर्नशीप करायला परवानगी असणार आहे. या टप्प्यावर म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या वयाच्या बाराव्या वर्षांपासून त्याला व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकडे वळवले जाणार आहे.

     नववी ते बारावी हा चौथा टप्पा असून एस एस सी आणि एच एस सी या बोर्ड परीक्षेचे महत्व कमी करण्यात आले आहे. बोर्डाची परीक्षा सेमिस्टर पध्दतीने घेण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. पूर्वी आर्टस कॉमर्स सायन्स अशा शाखा होतून, यापुढे कोणतीही एकच शाखा असणार नाही. विद्यार्थ्याला विविध विषय निवडण्याची मुभा असणार आहे. शास्त्र गणिता बरोबर कला क्षेत्राशी निगडित विषय देखील अभ्यासता येणार आहे.

   पहिले ते बारावीचे एकच प्रोग्रेस कार्ड असणार असून त्यात विद्यार्थी, त्याचा मित्र शिक्षक यांनी केलेले मूल्यमापन नोंदलेले असेल.

    प्रत्येक जिल्ह्यात एक बालभवन निर्माण केले जाणार आहे.

    शालेय शिक्षणासाठी कोणतेही नियामक मंडळ असणार नाही.

     महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार असल्यामुळे बारावीच्या बोर्ड परीक्षेचे मार्क गृहीत धरले जाणार नाहीत हे स्पष्ट आहे.येथेच बोर्ड परीक्षेचे महत्व कमी होणार आहे.

    उच्च शिक्षणात आमूलाग्र बदल सुचवले आहेत.विधी व वैद्यकीय शिक्षण सोडून , देशातील ४५००० महाविद्यालयांचे नियमन करण्यासाठी  HECI हि एकच नियामक संस्था अस्तित्वात येणार आहे. आज उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी असलेल्या UGC, NCTF ,AICTE या संस्थांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे.उच्च शिक्षणात एक वर्ष पूर्ण केल्यास सर्टिफिकेट, दोन वर्ष पुर्ण केल्यास डिप्लोमा,चार वर्ष पूर्ण केल्यास डिग्री दिली जाईल. त्यापुढे संयुक्त ग्रॅज्युएट मास्टर कोर्स असणार आहे. M.phil  न देता आता P.hd. करता येणार आहे. एम फिल हि परीक्षा रद्द करण्यात येणार आहे. परदेशी विद्यापीठांना भारतात शिक्षण विषयक उपक्रम राबवायला परवानगी दिली जाणार आहे. आठ भाषांतून ई कोर्सेस करता येणार आहेत. पाली,पर्शियन, प्राकृत भाषांसाठी विशेष सोय केली जाणार आहे.

    बी एड चा अभ्यासक्रम चार वर्षांचा केला जाणार आहे.आणि बारावी नंतर या अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळणार आहे.

     राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मानवाला संसाधन मानण्यास विरोध होता.त्यांनी मानव संसाधन मंत्रालयाचे नाव बदलण्याची मागणी केली होती.ती मागणी मान्य करून मानव संसाधन मंत्रालय ऐवजी शिक्षण मंत्रालय असे करण्यात येणार आहे.

      केंद्र सरकारने जरी नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले तरी, घटक राज्यांना त्याबाबत अद्याप विश्वासात घेण्यात आलेले नाही.संविधानानुसार शिक्षण हा समवर्ती सूचितील विषय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांच्या भूमिका देखील महत्वाच्या ठरणार आहेत.

      नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारताना केंद्र सरकारने शिक्षणावरचा खर्च हळूहळू सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के पर्यंत नेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

     महाराष्ट्र राज्यात सध्या शिक्षण हा विषय शालेय शिक्षण, ग्राम विकास, महिला बाल कल्याण, सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण अशा सहा सात मंत्रालयात विभागलेला आहे.

     शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार सहा ते चौदा वयोगटाचे बालकाचा दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण हा हक्क आहे.नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारल्यावर तीन ते अठरा वयोगटातल्या विद्यार्थ्याना हा हक्क दिला जाईल असे कस्तुरीरंगन ड्राफ्टमध्ये म्हटले होते, परंतु नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारताना या बाबत काहीही सूतोवाच केलेले नाही.

     शिक्षण हा समवर्ती सूचीतला विषय आहे.या बाबतीत एकटे केंद्र सरकार धोरण ठरवू शकत नाही.परंतु गेले काही दिवस देशाची वाटचाल केंद्रीकरणाच्या दिशेने चालू आहे. त्यामुळे या धोरणांवर राज्यांचा अजिबात प्रभाव दिसत नाही.

    नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षण आणि शिक्षक चळवळीपुढे काही प्रश्न उभे राहणार आहेत,त्याकडे शिक्षक संघटनांनी सावधपणे पाहणे आवश्यक आहे.

     केंद्र शाळा ही व्यवस्था संपुष्टात येणार आहे, त्या ऐवजी शाळा संकुल व्यवस्था येणार आहे.केंद्र प्रमुख पदे व्यपगत होण्याची शक्यता आहे. नव्या व्यवस्थेत पाचवी प्राथमिक स्तरात असणार आहे,१९८६ च्या शैक्षणिक धोरणातही पाचवी पर्यंत प्राथमिक शिक्षण होते,परंतु महाराष्ट्रात हायस्कुलला जोडलेली पाचवी आतापर्यंत हायस्कुललाच जोडलेली आहे,ती प्राथमिक शाळांना जोडणे केवळ संघटनांच्या दबावामुळे राहून गेले आहे.आता मात्र पाचवी प्राथमिकलाच जोडली जाईल असे वाटते.अशावेळी हायस्कुलला पाचवीला शिकवणारे शिक्षक अतिरिक्त होणे संभवनीय आहे.आज सहावी ते आठवी जरी उच्च प्राथमिक समजले जात असले तरी आठवीचे वर्ग अद्याप प्राथमिककडे सरसकट निघालेले नाहीत. तो प्रश्न देखील आता उपस्थित होणार आहे.

     सहावी पासून व्यवसाय शिक्षण आणि त्याच्या इन्टर्नशिपला परवानगी असणार आहे,त्यामुळे नियमित शिक्षकाचा वर्कलोड कमी होणार की काय असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. भाषा विषयांनाही पुरेसे  पूर्ण वेळ शिक्षक मिळूणार नाहीत.

     नववी ते बारावी च्या अभ्यासक्रमात बोर्डाचे महत्व कमी होणार,शाखा निहाय शिक्षण असणार नाही,या शिवाय नवनवे विषयांचा अभ्यास विद्यार्थी निवडू शकणार आहे. अशावेळी सद्या कार्यरत शिक्षकांचा वर्कलोड कमी होऊ शकतो. या नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होतांना सद्या कार्यरत असलेले अनेक शिक्षक अतिरिक्त होण्याचा मोठा धोका आहे.

     शिक्षण सेवक आणि विनाअनुदानित धोरण याबाबत नवीन शैक्षणिक धोरणात काहीही स्पष्टता नाही. कस्तुरीरंगन ड्राफ्ट मध्ये समाजाच्या आर्थिक सहभागातून शिक्षणाचे समर्थन केलेले होते. देशात मोठ्याप्रमाणावर सरकारी वेतनाशिवाय शिक्षक काम करीत आहेत त्याचे स्वागत करण्यात आलेले होते. विद्यमान सरकार देखील असेच स्वागत करणार असेल तर गोरगरीब माणूस दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहील.

     शिक्षण संकुल या व्यवस्थेच्या नावाखाली गुरुकुल, आश्रम पध्दतीच्या शिक्षणाचे समर्थन करून विशिष्ट विचारधारेच्या व्यवस्थेच्या ताब्यात डोंगराळ,दुर्गम आणि आदिवासी ,ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था दिली जाण्याचा धोका आहे. गरीब, वंचित, दलित, आदिवासीना शिक्षण हक्क नाकारणारे आणि  सरकारी शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हणून डोळसपणाने समजून घ्यायची गरज आहे.

-हिरालाल पगडाल
कार्यवाह, महाराष्ट्र शिक्षक लोकशाही आघाडी TDF