अभ्यासक्रमातून लोकशाही वजा

कोरोनाने काय काय घडवले याची यादी मोठी आहे. कोरोना साथीमुळे अनेकांचे अतोनात नुकसान झाले तर काहींना मात्र यातच संधी सापडली. या महामारीचा उपयोग करून अनेकांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले. हे तर दिसतच आहे. पण या आपत्तीच्या काळात सरकार आणि सरकारी संस्थांनी मात्र तारतम्याने वागावे अशी अपेक्षा असते. पण तसे होताना दिसत नाही. नुकताच झालेला सी.बी.एस.ई. बोर्डाचा एक निर्णय वादग्रस्त ठरत आहे. कोरोनामुळे यंदाचे शैक्षणिक वर्ष तुलनेने छोटे असणार आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रमात ३०% कपात करण्याचा निर्णय केंद्रीय परीक्षा मंडळाने घेतला आहे. इथपर्यंत सगळं ठीक होतं. परंतु सी.बी.एस.ई.ने वगळलेला अभ्यासक्रम नेमका लोकशाहीची माहिती आणि शिकवण देणारा आहे. नेमका हाच भाग वगळल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवली जात असतानाच्या आणि लोकशाहीचा संकोच होत असल्याच्या या काळात सी.बी.एस.ई.च्या अभ्यासक्रमातून नेमका हाच भाग वगळला जावा हा निव्वळ योगायोग आहे की सत्ताधारी भाजप सरकारच्या हिंदुत्ववादी अजेंड्यावरील कार्यक्रमानुसार हेतुपूर्वक टाकलेले पाऊल आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

लोकशाही मूल्ये, संघराज्य पद्धती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची गरज, नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही व वैविध्य, लिंग, धर्म व जाती, धर्मनिरपेक्षता, प्रसिद्ध लोकलढे आणि चळवळी, वने आणि वन्यजीव इत्यादी महत्वाच्या घटकांचा समावेश असलेली नववी ते बारावीच्या अभ्यासक्रमातील प्रकरणे वगळण्यात आली आहेत. त्यामळे सी.बी.एस.ई.बोर्डाच्या या निर्णयाबाबत अनेक विचारवंतांनी बोर्डाच्या हेतुवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.