दहावी बोर्ड परीक्षा रद्द होणार?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला दिली मंजुरी

देशातील शिक्षण व्यवस्थेत होणार आमूलाग्र बदल

   आज (दि.२९ जुलै) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार केला होता. त्याला बुधवारी 29 जुलै 2020 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तब्बल 34 वर्षानंतर देशांमध्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण येत आहे. या धोरणानुसार भारतीय शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल होणे अपेक्षित आहे.

काय आहे या धोरणात?

शालेय शिक्षणाचे १०+२ हे स्वरूप बदलणार

 या शैक्षणिक मसुद्यामध्ये दहावीसाठी बोर्डाची परीक्षा असेल असा उल्लेख केलेला नाही. त्याऐवजी ५+३+३+४ अशी नवीन शिक्षण प्रणाली सुचवण्यात आली आहे. याचा अर्थ दहावीची बोर्ड परीक्षा असणार नाही असा घेण्यात येत आहे.

असा आहे ५+३+३+४ पॅटर्न

५ वर्षे- पूर्व प्राथमिकची तीन वर्षे व (इ.१ली व २री)

३ वर्षे- प्राथमिक शिक्षण (इ.३री ते ५वी)

३ वर्षे- पूर्व माध्यमिक शिक्षण (इ. ६वी ते ८वी)

४ वर्षे- माध्यमिक शिक्षण (इ.९वी ते १२वी)

पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतूनच

नव्या धोरणात पाचवीपर्यंतचे शिक्षण स्थानिक आणि मातृभाषेतून अनिवार्य असणार आहे. पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी माध्यम म्हणून मातृभाषा निवडावी की नाही याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असणार आहे.

प्रगती पत्रक बदलणार

सध्या विद्यार्थ्यांच्या प्रगती पत्रकावर/निकाल पत्रकावर सर्वसाधारणपणे गुण, श्रेणी आणि शिक्षकांचा शेरा या बाबींचा समावेश असतो. परंतु नवीन धोरणानुसार विद्यार्थी, वर्गमित्र आणि शिक्षकांचा शेरा असणार आहे. शिक्षणाशिवाय विद्यार्थी आणखी काय शिकला याचाही उल्लेख केला जाणार आहे. बारावी पास झाल्यानंतर विद्यार्थ्याला बारा वर्षांचे प्रगती पत्रक देण्यात येणार आहे. 

 

उच्च शिक्षणातील बदल

उच्च शिक्षणात सध्या विद्यार्थ्यांना कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या तीन शाखांपैकी एक शाखा निवडावी लागते. प्रत्येक शाखेतील विषय निश्चित आहेत. विद्यार्थ्यांना निवडलेल्या शाखेतीलच विषय शिकावे लागतात. परंतु नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार कला आणि विज्ञान या शाखांमधले विषय निवडून विद्यार्थ्यांना पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे.  नववी ते बारावीच्या शिक्षणासाठी कोणतीही शाखा नसेल. 

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या नावात बदल

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय यापुढे शिक्षण मंत्रालय म्हणून ओळखले जाईल. केंद्र सरकारकडून लवकरच याची अधिकृत घोषणा केली जाईल.

शिक्षण अधिकार कायद्याची व्याप्ती वाढवली

शिक्षण अधिकार कायदा सध्या ६ ते १४ वर्षे वयोगटासाठी लागू आहे. नवीन धोरणानुसार हा कायदा ३ ते १८ वर्षे या वयोगटासाठी लागू असणार आहे. 

नवीन शैक्षणिक धोरणाची इतर वैशिष्ट्ये

• इयत्ता सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश
• कला, क्रीडा, संगीत, समाज सेवा या विषयांचा अभ्यासक्रमातच समावेश केला जाणार आहे. हे विषय आता एक्स्ट्रा करिक्युलर अॅक्टीविटी असणार नाहीत.
• पूर्व प्राथमिक शाळांसाठी अभ्यासक्रम ठरवला जाणार. देशातील  सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना तो लागू असणार.
• एम.फिल.ची पदवी बंद करण्यात आली आहे. आता एम.फिल.ची पदवी न घेताच पी.एच.डी. करता येणार.
• नववीपासून बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी सत्र पद्धत लागू असणार आहे. या वर्गांचे शिक्षण आठ सत्रांमध्ये (सेमिस्टर) विभागण्यात आले आहे.
• संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक प्राधिकरण तयार केले जाईल.
• अपंग विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल सॉफवेअर ची निर्मिती केली जाणार.